Tuesday , 17 October 2017
Home / देश / यस्तो हुनेछ राजनीतिक संरचना

यस्तो हुनेछ राजनीतिक संरचना

 

 

चैत्र २, २०७३- आगामी स्थानीय निर्वाचनबाट एकैपटक ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुनिएर आउने भएका छन् । निर्वाचनपछि ७ सय ४४ स्थानीय तहको बागडोर ती जनप्रतिनिधिले सम्हाल्ने छन् ।

” एकैपटक ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि चुनिँदै, महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा १३ हजार ३ सय ६०”

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माले वैशाख ३१ को निर्वाचनबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर जनताले पाउन लागेको बताए । उनका अनुसार करिब १ करोड ४० लाख मतदाता माझबाट वडा सदस्यदेखि स्थानीय तह प्रमुखसम्म ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि छानिने छन् । ४८१ गाउँपालिका, ४ महानगर, १३ उपमहानगर र २४६ नगरपालिकामा एकैसाथ निर्वाचन हुन लागेको छ । ०५९ सालमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको १५ वर्षपछि निर्वाचनको तयारी थालिएको हो ।

गाउँपालिकामा ५ देखि २१ र नगरपालिका/उपमहानगर र महानगरपालिकामा ९ देखि ३५ सम्म वडा रहने गरी ७ सय ४४ स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८० वडा निर्धारण गरिएको छ । संविधानले प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष १ र सदस्य ४ सहित ५/५ जनप्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले वडामा ३३ हजार ४ सय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । ४८१ गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९६२ जना निर्वाचित हुनेछन् । त्यसैगरी २६३ नगरपालिका (महानगर, उपमहानगरसमेत) मा प्रमुख र उपप्रमुख गरी ५२६ जना छानिने छन् ।

गाउँ/नगरसभाले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँपालिकामा २ र नगरपालिकामा ३ जना कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित गर्नेछन् । दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य छान्ने मतदाता स्थानीय व्यवस्थापिका सदस्यहरू हुनेछन् । सभाबाट निर्वाचित हुने त्यस्ता सदस्यको संख्या गाउँपालिकामा २ जनाका दरले ९ सय ६२ र २ सय ६३ नगरपालिकामा ३ जनाका दरले ७८९ हुनेछ । गाउँ र नगरसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र ती सदस्य चुनिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए ।

संविधानले स्थानीय तहलाई समावेशी बनाउन महिला, दलित र अल्पसंख्यक प्रतिनिधिको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक वडाबाट छानिने ४ सदस्यमा कम्तीमा २ महिलाको प्रतिनिधित्त संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले २ महिला वडा सदस्यमा १ जना दलित हुनुपर्ने भनेको छ । २ महिला सदस्य हुनैपर्ने प्रावधानले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा १३ हजार ३ सय ६० सुनिश्चित भएको छ । ऐनले गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने दलले दुईमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको उक्त प्रावधान र खुलातर्फबाट समेत निर्वाचित हुने सम्भावनालाई आकलन गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढ्नेछ ।

संविधानले गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको ढाँचाबारे स्पष्ट बोलेको छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४/४ जना सदस्य र गाउँसभाले निर्वाचित गरेको दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यसहितको गाउँसभा रहनेछन् । नगरसभा गठन पनि त्यसैगरी हुनेछ । संविधानअनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले नै क्रमश: गाउँसभा र नगरसभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्यसम्पादन गर्नेछन् । उक्त सभाले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ । सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, सेवा सुविधालगायतका अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने संविधानले भनेको छ ।

निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरूबाहेक गाउँसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला र गाउँसभाले निर्वाचित गरेको दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका दुई सदस्यसमेत रहेको गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ । नगर कार्यपालिकाको हकमा बाँकी व्यवस्था त्यस्तै भए पनि सभाले आफूमध्येबाट छान्ने महिला सदस्यको संख्या पाँच र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरिनेको संख्या तीन रहेको छ ।

जिल्लासभामा जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् । संविधानको धारा २२० अनुसार जिल्लासभाले एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित कम्तीमा नौ सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ ।

गाउँ र नगरसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्लासभाको पहिलो बैठक बस्नेछ । जिल्लाभित्रको गाउँ वा नगरसभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिमा उम्मेदवार हुन पाउने छन् । जिल्लामा निर्वाचित भएका त्यस्ता व्यक्तिको गाउँ वा नगरसभाको सदस्य पद स्वत: रिक्त हुने संविधानमा व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समिति साविकको जिल्ला विकास समिति जस्तो भूमिकामा रहने छैनन् । समितिलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलनका लागि अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहेका संघीय, प्रदेशका कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने लगायतका भूमिकामा सीमित राखिएको छ ।
Sahabar:Ekantipur


Check Also

कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकबीच पार्टी एकता भएरै छाड्यो (सहमति पत्रसहित)

  असोज ३० / खगेन्द्र खरेल नेपाली कांग्रेस र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबीच आज पार्टी एकीकरण ...

एउटा प्रतिक्रिया

  1. Thanks, great article.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *