Thursday , 19 October 2017
Home / देश / राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड,प्रत्येक परिवार एक रोजगार ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड,प्रत्येक परिवार एक रोजगार ।

१३ बैशाख २०७४/ खगेन्द्र खरेल ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय निर्वाचनको लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले प्रोजेक्टर मार्फत नेता तथा कार्यकर्ताको वीचमा सार्वजनिक गर्नु भएको हो । राप्रापाले शिक्षाको लागि स्थानीय निकायबाट २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने तथा स्थानीय निकायको कुल बजेटको १० प्रतिशत महिलाको स्वास्थ्य र रोजगारीमा खर्च गरिने संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

राप्रापाले १० वर्षमा हरेक नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटि वनाउने अवधारणा सहितको घोषणा गरेको छ। राप्रपाको अभियान सकरात्मक परिवर्तन, राष्ट्रियता, हिन्दुत्व ,विकास र शुसासन’ भन्ने मूल चुनावी नारा तय गरेको राप्रपाले राष्ट्रियताको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । घोषणा पत्रमा ५ वर्ष भित्रमा प्रत्येक परिवारका १ जनालाई अनिवार्य रोजगारी प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने पर्यटन र पर्यावरण विकासको लागि प्रत्येक घरमा दुईवटा रुख लगाउनुपर्ने अन्यथा नक्सा पास नगर्ने बताइएको छ ।

राप्रापाले चुनाव जितेको गाउँ पालिका र नगरपालिकामा पृथ्वीनारायण साहको अनिवार्य तस्वीर राख्ने उल्लेख गरेको छ भने सार्वजनिक स्थानमा निशुल्क वाईफाई सहितको इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

राप्रपाले राज सस्था बारे घोषणा पत्रमा लेखेको छ, ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, देशको शासन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गर्ने तथा संसदको परिधि र संविधान अन्तर्गत राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतीकको रुपमा संवैधानिक राजसंस्था रहने मान्यतालाई राप्रपाले आत्मसाथ गर्दछ ।’ उसले राजसंस्था परिवर्तनका पक्षधरहरुलाई पनि चित्तबुझ्दो साझा संस्था हुने विश्वास समेत गरेको छ । अबको राजसंस्था परिवर्तनका पक्षधरहरुलाई समेत चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको साझा संस्था हुनेछ,’ राप्रपाको घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको अवधारणा त्यस्तो सम्झौताको सुत्र हुनसक्दछ ।

Check Also

सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार,निर्वाचन कार्यतालिकामा कुनै फरक नपर्ने,चुनाव सर्ने आशंका टर्‍यो

कात्तिक १ / खगेन्द्र खरेल सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अलगअलग मतपत्र हुनुपर्ने ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *