Tuesday , 19 September 2017
Home / देश / स्थानीय तहसम्म विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र

स्थानीय तहसम्म विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र

 

१ असोज / खगेन्द्र खरेल
सरकारले स्थानीय तहसम्मै विपद् व्यवस्थापन संरचना तयार पार्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको छ । प्राकृतिक विपद्का समयमा चर्चा हुँदै सेलाउँदै गरेको विधेयक सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा दर्ता गरिसक्नु भएको छ ।

विधेयकले विपद् पछिको उद्धार र राहतका लागि हालको केन्द्रीकृत संरचना तोडेर स्थानीय तहसम्म विपद् व्यवस्थापन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार गठित सबै गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका अध्यक्ष तथा प्रमुखको अध्यक्षतामा अब स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ ।

स्थानीय समितिलाई विपद् व्यवस्थापन नीति तयार पार्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रको परिचालन गर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी तथा स्वयंसेवकलाई विपद् व्यवस्थापन तालिम दिने, भौतिक संरचनाको मापदण्ड तयार पार्ने लगायतका अधिकार प्रस्तावित छन् ।
यस्तै विपद्को पूर्वतयारी गर्ने, विपद्पछिको उद्धार तथा राहतमा समन्वय गर्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ । विपद्का समयमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय समितिलाई दिने प्रस्ताव छ ।

यस्तै पहिलोपटक प्रदेश स्तरमा पनि विपद् व्यवस्थापन समिति गठनको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति रहनेछ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिलाई प्रादेशिक स्तरमा विपद् व्यवस्थापन नीति तर्जुमा गर्ने, कुनै पनि क्षेत्र सङ्कटप्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अधिकार रहनेछ ।

केन्द्रमा राष्ट्रिय परिषद्
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने विधेयकमा व्यवस्था छ । परिषद्का सदस्यमा अर्थ, सूचना तथा सञ्चार, गृह, भौतिक पूर्वाधारसहित १४ मन्त्रालयका मन्त्री रहनेछन् । यस्तै परिषद्मा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहनेछन् । यस्तै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सेनाप्रमुख तथा एक महिलासहित सम्बन्धित क्षेत्रका तीनजना विज्ञ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यकारी समिति गठनको प्रस्ताव पनि गरेको छ । गृहमन्त्री संयोजक रहने कार्यकारी समितिमा सहरी विकास, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सदस्य रहनेछन् । यस्तै अर्थ, आपूर्ति, परराष्ट्र, रक्षा, वनलगायत १८ मन्त्रालयका सचिव कार्यकारी समितिमा सदस्य रहनेछन् ।

स्थानीय तहसम्म कोष
विधेयकले विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छुट्टै कोष स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, कुनै सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग रहनेछ । यस्तै विदेशी सरकार तथा दाता संस्थाबाट प्राप्त सहायता पनि विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहनेछ । यस्तो कोष नियमित प्रशासनिक खर्चमा उपभोग गर्न पाइनेछैन । कोषको लेखा परीक्षणसमेत महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
कसुरमा कारबाही
विपद् घटना हुनसक्ने गरी कसैले कसुर गरेमा कारबाहीको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । घटनाको प्रकृति र कसुर हेरी पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र दुई वर्ष कैदको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । कसुरअनुसार दुवै सजायसमेत हुन सक्नेछ ।
विपद्को घटना घटनसक्ने भनी कसैले त्रास फैलाएमा पनि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैदको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ ।

 

 

Check Also

प्रदेश न २ मा ७३ प्रतिशत मत खस्यो, पाँच दिनभित्र सम्पूर्ण मतपरिणाम, ३८ नक्कली मतदाता पक्राउ’

  २ असोज / खगेन्द्र खरेल निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर–२ मा सोमबार भएको स्थानीय तहको ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *