Thursday , 19 October 2017
Home / देश / निजामतीको पदपूर्ति नरोकिने

निजामतीको पदपूर्ति नरोकिने

९ अशोज / खगेन्द्र खरेल
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरेको छ । उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सामान्य परिमार्जनपछि समितिले विधेयक सहितको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समायोजन विधेयक सोमबारको संसद् बैठकबाट पारित हुनेछ ।

समितिबाट पारित विधेयकअनुसार सरकारी कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरी हाल कायम दरबन्दीको रिक्त पदपूर्ति भने नरोकिने उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा एक तह स्वतः बढुवा पाउनुपर्ने व्यवस्था समितिले पनि अस्वीकार गरेको छ ।

स्वैच्छिक अवकाशको विकल्प
विधेयकले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीका लागि विकल्प खुला गरेको छ । सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भएका र उमेरले ५० नाघेका कर्मचारीलाई अवकाशको विकल्प दिइएको छ । अवकाश लिने कर्मचारीले एकमुष्ट रूपमा सात वर्षसम्मको पेन्सन पाउनेछन् ।

ज्येष्ठलाई प्राथमिकता
समितिले कर्मचारी समायोजनको प्राथमिकता र आधार पनि विधेयकमा तोकेको छ । समायोजनअघि कार्यरत सेवा समूह र पदसँग मिल्ने अवस्थामा समायोजन हुनेछ । समायोजनमा ज्येष्ठतालाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ ।
यस्तै दोस्रोमा कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । समायोजनमा कर्मचारी बसोबास गरेको स्थायी ठेगाना वा नागरिकताको स्थायी ठेगानालाई पनि प्राथमिकताको तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ । बिधेयक भोलि संसदमा पेश हुने बताइएको छ ।

Check Also

सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार,निर्वाचन कार्यतालिकामा कुनै फरक नपर्ने,चुनाव सर्ने आशंका टर्‍यो

कात्तिक १ / खगेन्द्र खरेल सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अलगअलग मतपत्र हुनुपर्ने ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *